काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नवप्रवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र संघीयताको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा शुक्रबार आयोजित प्रादेशिक निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउँदै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कागजी प्रक्रियामा सीमित नराखी फिल्ड तहमा अभ्यासमार्फत प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। तालिमलाई नतिजामुखी बनाउन, विषयगत आधारमा सञ्चालन गर्न तथा समयानुकूल कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले आयोजना बैंकका प्राथमिकता कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन कर्मचारीको क्षमता विकास अपरिहार्य रहेको धारणा राखे।
बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम र बजेट परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यक्रम प्रदेश कार्यक्रम सहयोग इकाई र प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ।
कार्यक्रमको लक्ष्य दिगो, समावेशी, उत्तरदायी प्रदेश तथा स्थानीय शासन निर्माण गर्दै अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ गरी नागरिकलाई संघीयताका लाभ प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउनु रहेको छ।
